Fact Check: महाराष्ट्रातील EVM मध्ये छेडछाडीचा दावा FAKE, बडतर्फ केलेले पोलिस अधिकारी सहभागी नव्हते कोणत्याही निवडणूक कर्तव्यात
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाडीचा पोलिस अधिकारी रणजीत कसाळे यांचा दावा खोटा आहे आणि जेव्हा त्यांनी हे विधान केले, तेव्हा ते निलंबित होते आणि आता त्यांना विभागीय कारवाईनंतर पोलिस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. शिवाय, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, कसाळे कोणत्याही निवडणूक कर्तव्याचा भाग नव्हते; उलट, त्यांना त्या दरम्यान, बीड सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात करण्यात आले होते.
- By: Abhishek Parashar
- Published: Apr 25, 2025 at 01:10 PM
नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज). महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील एका पोलिस अधिकाऱ्याने असा दावा केला आहे की, त्यांच्यासमोर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात (ईव्हीएम) छेडछाड करण्यात आली आणि त्यांना गप्प राहण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्यात आली.
विश्वास न्यूजला त्यांच्या तपासात हा दावा खोटा आणि खळबळजनक असल्याचे आढळले. भारतीय निवडणूक आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावला आणि म्हटले की, बडतर्फ केलेले पोलिस उपनिरीक्षक रणजीत कसाळे हे, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 दरम्यान कोणत्याही निवडणूक कर्तव्यात सहभागी नव्हते. यासोबतच, कसाळे यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश, बीड जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
काय आहे व्हायरल?
सोशल मीडिया वापरकर्ता ‘hac_studios_hrf’ ने, व्हायरल इन्फोग्राफिक्स (संग्रहित लिंक)ला शेअर केले आहे, ज्यामध्ये लिहिले आहे, “महाराष्ट्र: माझ्यासमोर EVMमध्ये छेडछाड झाली, तोंड बंद ठेवण्यासाठी 10 लाख रुपये देण्यात आले.”
वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील इतर अनेक वापरकर्त्यांनी ही पोस्ट, त्याच आणि मिळत्या-जुळत्या दाव्यांसह शेअर केली आहे.
तपास
व्हायरल पोस्टमध्ये केलेल्या दाव्याचा शोध घेतल्यावर, आम्हाला भारतीय निवडणूक आयोगा (ECI)च्या अधिकृत X हँडलवरील एका X वापरकर्त्याच्या पोस्टवर करण्यात आलेली एक टिप्पणी आढळली, ज्यामध्ये रणजीत कसाळे हे कथित विधान करताना ऐकू येतात.
या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने लिहिले आहे की, “हा आरोप एका असंतुष्ट पोलिस अधिकाऱ्याने (निलंबित) केला आहे. ईव्हीएम, कडक कायदेशीर प्रशासकीय प्रोटोकॉल अंतर्गत ठेवल्या जात असल्याने, ईव्हीएम काढणे अशक्य असते. परंतु (प्रकरणाचे) गांभीर्य लक्षात घेता, सीईओमार्फत डीएम आणि एसएसपीकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. अहवालाच्या आधारे कारवाई केली जाईल.”
यानंतर, 19 एप्रिल 2025 रोजी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि एसएसपी (बीड) यांच्या अधिकृत निवेदनाच्या आधारे, निवडणूक आयोगाने पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कसाळे यांचे आरोप फेटाळून लावताना म्हटले की, “महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ते निवडणूक कर्तव्यावर नव्हते. आरोपांचा उद्देश, सार्वजनिक शांतता आणि सौहार्द बिघडवणे, लोकांना सरकारविरुद्ध हिंसाचार करण्यास प्रवृत्त करणे आहे.”
यासोबतच निवडणूक आयोगाने बीडचे डीईओ यांना, कासले यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
बीड जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, “परळी विधानसभा मतदारसंघातील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडली. तथापि, अलिकडेच बडतर्फ केलेले पोलिस उपनिरीक्षक रणजीत कसाळे यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून गंभीर आरोप केले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला आहे की, निवडणुकीनंतर त्यांना ईव्हीएम ठेवलेल्या ठिकाणी (स्ट्राँग रूममध्ये) तैनात करण्यात आले होते आणि नंतर त्यांना तिथून काढून टाकण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की, त्यांना कर्तव्यावरून काढून टाकण्याचा उद्देश ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे होता.”

यानंतर, अहवालात म्हटले आहे की, बडतर्फ केलेले पोलिस अधिकारी कसाळे यांना परळी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही ड्युटीवर तैनात करण्यात आले नव्हते. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान ते ड्युटीवर नव्हते, स्ट्राँग रूममध्ये देखील तैनात नव्हता, किंवा मतमोजणी व्यवस्थापनासाठी ते ड्युटीवर नव्हते.
यासोबतच, अहवालात ईव्हीएमच्या सुरक्षेसाठी तीन-स्तरीय प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये सीआयएसएफ कर्मचारी पहिल्या स्तरावर (सर्वात आतल्या भागात) तैनात केले जातात, नंतर राज्य राखीव पोलिस कर्मचारी दुसऱ्या स्तरावर (इमारतीच्या बाहेर) तैनात केले जातात आणि नंतर जिल्हा पोलिस कर्मचारी सर्वात बाहेरच्या भागात तैनात केले जातात.
निवडणुकीदरम्यान कसाळे यांना कोणतेही निवडणूक कर्तव्य देण्यात आले नव्हते, परंतु त्यांना बीड सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात करण्यात आले होते, असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ईव्हीएममध्ये छेडछाडीचा कोणताही रिपोर्ट किंवा तक्रार अद्याप दाखल झालेली नाही.
या प्रकरणाबाबत आम्ही बीड पोलिसचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक नवनीत कवट यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, “रणजीत कसाळे यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे आणि जेव्हा त्यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाडीचा आरोप केला, तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.” त्यांनी पुष्टी केली की, “महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 24 दरम्यान रणजीत कसाळे कोणत्याही प्रकारे निवडणूक कर्तव्याचा भाग नव्हते.”
ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी जाहीर झाले आणि निवडणूक निकालांनुसार, भाजपला एकूण 132 जागा, शिवसेना (SHS)ला 57, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41, शिवसेने (उद्धव गट)ला 20 आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी)ला यांना 10 जागा मिळाल्या होत्या.
बीड विधानसभा जागेवर राष्ट्रवादी-शरद पवार गटाचे उमेदवार विजयी झाले, तर परळी विधानसभा जागेवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार धनंजय पंडितराव मुंडे विजयी झाले.
खोट्या दाव्यासह व्हायरल पोस्ट शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्याच्या पोस्टला सुमारे दोन हजार लोकांनी लाईक केले आहे आणि तिला 60 वेळा पुन्हा शेअर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित इतर फॅक्ट चेक अहवाल, विश्वास न्यूजच्या निवडणूक विभागात वाचता येतील.
निष्कर्ष: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाडीचा पोलिस अधिकारी रणजीत कसाळे यांचा दावा खोटा आहे आणि जेव्हा त्यांनी हे विधान केले, तेव्हा ते निलंबित होते आणि आता त्यांना विभागीय कारवाईनंतर पोलिस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. शिवाय, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, कसाळे कोणत्याही निवडणूक कर्तव्याचा भाग नव्हते; उलट, त्यांना त्या दरम्यान, बीड सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात करण्यात आले होते.
- Claim Review : महाराष्ट्र पोलिस उपनिरीक्षकाच्या समोर EVMमध्ये छेडछाड करण्यात आली.
- Claimed By : Thread User-hac_studios_hrf
- Fact Check : Misleading
Know the truth! If you have any doubts about any information or a rumor, do let us know!
Knowing the truth is your right. If you feel any information is doubtful and it can impact the society or nation, send it to us by any of the sources mentioned below.











