X

Fact Check: शाळेच्या पुस्तकांवर टॅक्स लागत असल्याचा दावा खोटा, टॅक्स फ्री असतात पुस्तकं

शालेय पुस्तकांवर कर लावल्याचा दावा करणारी व्हायरल पोस्ट बनावट आहे. शालेय पुस्तकांवर शासनाने कोणताही कर लादलेला नाही.

  • By Vishvas News
  • Updated: September 4, 2021

नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज): सोशल मीडिया वर व्हायरल होत असलेल्या एका इन्फोग्राफिक मध्ये दावा करण्यात येत आहे कि शाळेच्या पुस्तकांवर टॅक्स लावणारा भारत पहिला देश बनला आहे. विश्वास न्यूज च्या तपासात हा दावा खोटा असल्याचे समजले.
शासनाने शाळेच्या पुस्तकांवर टॅक्स लावला नाही.

काय होत आहे व्हायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘Ashutosh Jyani’ ने व्हायरल ग्राफिक (आर्काइव्ह लिंक) शेअर करून लिहले: स्कूल की किताबों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बना भारत…अनपढ़ रहेगा इंडिया… तभी तो भक्त बनेगा इंडिया।

तपास कारे पर्यंत बऱ्याच लोकांनी ह्याला लाईक केले होते आणि हेच इन्फोग्राफिक मिळत्या जुळत्या दाव्यासह शेअर केले होते.

तपास:
व्हायरल पोस्ट मध्ये दावा करण्यात येत आहे कि शाळेच्या पुस्तकांवर टॅक्स लावला आहे. देशात नव्या टॅक्स सिस्टिम प्रमाणे वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) आकारला जातो. त्यात शाळेतील पुस्तकं आहे ला ह्या साठी आम्ही त्या टॅक्स स्लॅब मध्ये येणाऱ्या पुस्तकांची यादी बघितली.
ह्या संबंधी आम्हाला काही माहिती मिळाली नाही. ह्या उलट उपलब्ध असलेल्या माहिती प्र्रमाणे, पुस्तकं आणि वृत्तपत्रावर जीएसटी दर शून्य आहे.  चैप्टर 49 मध्ये ह्या बदल संपूर्ण माहिती दिली आहे.


Source-Cleartax.com

cbic.gov.in  ह्या वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या माहिती प्रमाणेछापल्या गेलेल्या पुस्तकांवर शून्य कर देण्यात आला आहे.


Source-Cleartax.com

सर्च मध्ये आम्हाला असे आर्टिकल सापडले ज्यात पुस्तकांवर शून्य कर आकारल्याचे सांगितले आहे.  ‘द हिंदू बिजनेस लाइन’  च्या वेबसाईट वर 27 जानेवारी  2018 रोजी प्रकाशित एक बातमी प्रमाणे, पुस्तकांवर शून्य जीएसटी आकारल्या गेल्याचे सांगितले आहे.

रिपोर्ट प्रमाणे पुस्तकांचा समावेश जीएसटी मध्ये नाही आहे, पण त्याशिवाय असे लिहले होते कि प्रिंटिंग, बाइंडिंग आणि लेखकांच्या रॉयल्टी वर बारा टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल.

हा दावा पहिले देखील व्हायरल झाला होता आणि त्याचा तपास देखील विश्वास न्यूज ने केला होता.
फॅक्ट चेक दरम्यान, आम्ही कर आणि गुंतवणूक तज्ञ आणि अपना पैसा चे मुख्य संपादक बलवंत जैन यांच्याशी संपर्क साधला होता. आम्ही त्यांना विचारले की, प्रकाशकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नसल्याने सरकारने पुस्तकांवर कर लावला आहे हे म्हणणे योग्य आहे का? ते म्हणाले, ‘हे म्हणणे चुकीचे आहे. जीएसटीच्या कक्षेतून पुस्तके बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. इनपुट टॅक्ससाठी, अशी कोणतीही वस्तू नाही ज्यावर आम्हाला कर भरावा लागत नाही.

आम्ही ह्यावरून अंकित महेश गुप्ता आणि असोसिएट्सचे चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनीही व्हायरल दाव्याचे खंडन करत म्हटले की, “शालेय पुस्तकांवर कोणताही कर लागत नाही.”

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स च्या अधिकृत ट्विटर हॅन्डल वर देखील ह्या दाव्याचे खंडन करण्यात आले आहे. शासनाकडून अभ्यासाच्या पुटकांवर कर आकारण्यात येत नाही.

सोशल मीडिया वर व्हायरल दावा शेअर करणारा यूजर, शिकार चा निवासी आहे.


निष्कर्ष: शालेय पुस्तकांवर कर लावल्याचा दावा करणारी व्हायरल पोस्ट बनावट आहे. शालेय पुस्तकांवर शासनाने कोणताही कर लादलेला नाही.

  • Claim Review : स्कूल की किताबों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बना भारत
  • Claimed By : FB User Ashutosh Jyani
  • Fact Check : False
False
Symbols that define nature of fake news
  • True
  • Misleading
  • False

Know the truth! If you have any doubts about any information or a rumor, do let us know!

Knowing the truth is your right. If you feel any information is doubtful and it can impact the society or nation, send it to us by any of the sources mentioned below.

टॅग्स

Post your suggestion
पुढे वाचा

No more pages to load

संबंधित लेख

Next pageNext pageNext page

Post saved! You can read it later