नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज): सोशल मीडिया वर वेग-वेगळ्या प्लॅटफॉर्म वर देशभरातील सरकारी शाळांना घेऊन एक दावा व्हायरल होत आहे. यूजर ने एका वृत्तपत्राचे कात्रण शेअर करून दावा केला आहे कि सरकार देशभरातील सरकारी शाळांचे खासगीकरण करणार आहे. विश्वास न्यूज च्या फैक्ट चेकिंग वॉट्सऐप चैटबॉट वर पण आम्हाला यूजर्स ने या बद्दल विचारणा केली. विश्वास न्यूज च्या तपासात हा सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाचा दावा खोटा ठरला.
काय होत आहे व्हायरल?
ट्विटर, फेसबुकल आणि वॉट्सऐप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर एका वृत्तपत्राचे कात्रण व्हायरल होत आहे. या कात्रणाचे शीर्षक आहे, ‘पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा।’ अर्थात पूर्ण देशात सरकारी शाळांचे कषगिकारण होणार. या क्लिपिंग कतरिनाला Tabrez Alam यांनी देखील शेअर केले आहे. लिंक चे अर्काइव्ह व्हर्जन इथे बघा.
तपास:
विश्वास न्यूज ने सगळ्यात आधी, वृत्तपत्राचे कात्रण नीट पारखून बघितले. त्यात नीती आयोग च्या एका प्लॅन चा वापर करून दावा करण्यात आला होता. आम्ही महत्वाचे कीवर्डस जसे government school privatisation niti aayog हे वापरून केलेल्या दाव्याचा इंटरनेट वर तपास केला. आम्हाला या वर्षीची मार्च महिन्यातली एक रिपोर्ट सापडली. त्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्री, तेव्हाचे मानव संसाधन मंत्री यांनी संसद मध्ये एका प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हंटले होते कि सध्यातरी सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाची कुठलीही योजना नाही. आपण या रिपोर्ट ला इथे वाचू शकता.
त्याच प्रमाणे काही अधिकृत बातम्यांमध्ये असे सांगण्यात आले आहे कि नीति आयोग ने २०१७ मध्ये नॉन परफॉर्मिंग सरकारी शाळांना, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड मध्ये चालवायचा सल्ला दिला होता. यानंतर सोशल मीडिया वर हाच दावा नेहमी व्हायरल होताना दिसतो.
विश्वास न्यूज ने आपल्या पुढील तपासात, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर सतीश द्विवेदी यांच्या सोबत संपर्क केला. त्यांनी या डाव्यांना खारीज केले आहे, ते म्हणाले, ‘सरकार आपल्या सगळ्याच शाळांमध्ये शिक्षणाचा स्टार वाढवण्याकरिता काम करत असते. सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाचा सध्या कुठलीच योजना नाही.’
आम्ही हि पोस्ट शेअर करणाऱ्या यूजर, Tabrez Alam ची प्रोफाइल तपासली. प्रोफाइल वर दिलेल्या माहिती प्रमाणे, यूजर हाजीपूर चा रहिवासी आहे.
निष्कर्ष: विश्वास न्यूज च्या तपासात असे समजले कि देशात सरकार शाळांच्या खासगीकरणाच्या कुठल्याच योजना सध्या नाहीत. सोशल मीडिया वर व्हायरल होणारे दावे खोटे आहेत.
Knowing the truth is your right. If you feel any information is doubtful and it can impact the society or nation, send it to us by any of the sources mentioned below.
