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Fact Check : मध्‍य प्रदेश राज्य परिसीमन आयोग का FAKE आदेश वायरल, रायसेन के बरेली को नया ज‍िला बनाने की नहीं दी गई स्वीकृति

विश्वास न्‍यूज की पड़ताल में मध्‍य प्रदेश के रायसेन ज‍िले के बरेली को नया ज‍िला बनाने के नाम पर वायरल हो रहा पत्र फर्जी निकला। राज्य परिसीमन आयोग की ओर से ऐसी कोई सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं दी गई है।

नई दिल्‍ली (विश्वास न्‍यूज)। सोशल मीडिया के विभिन्‍न प्लेटफॉर्म पर मध्‍य प्रदेश को लेकर एक कथ‍ित आदेश काफी वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है क‍ि राज्य परिसीमन आयोग ने रायसेन ज‍िले के बरेली को अलग ज‍िला बनाने का अप्रूवल दे द‍िया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे सच मानकर वायरल कर रहे हैं।

विश्वास न्‍यूज ने वायरल आदेश की व‍िस्‍तार से जांच की। हमारी जांच में य‍ह फर्जी साबित हुआ। आयोग की ओर से ऐसी कोई सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं दी गई है। यह पत्र फेक है।

क्‍या हो रहा है वायरल?

फेसबुक यूजर ‘रुपनारायण त‍िवारी’ ने 18 नवंबर 2026 को एक पोस्‍ट करते हुए दावा क‍िया, “बरेली बनेगा नया जिला, आयोग से मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। रायसेन जिले से अलग होकर बनेगा मध्यप्रदेश का नया जिला ‘बरेली’। आदेश की बड़ी बातें। 1. राज्य परिसीमन आयोग, भोपाल ने 15.11.2026 की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। 2. बरेली अनुभाग को पृथक कर नवीन जिला ‘बरेली’ बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति (Formal Approval) मिल गई है। 3. अब अंतिम सीमाओं, तहसीलों और थानों के क्षेत्राधिकार का गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी होगा। 4. आदेश दिनांक: 16 नवंबर 2026, क्र. क्यू/परि./2026/1433 बरेली वालों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, बरसों की मांग अब पूरी होने जा रही है।”

वायरल पोस्‍ट के कंटेंट को यहां ज्‍यों का त्‍यों लिखा गया है। इस पोस्‍ट को सच मानकर कई यूजर्स भी वायरल कर रहे हैं। पोस्ट के आर्काइव वर्जन को यहां देखा जा सकता है।

पड़ताल

विश्वास न्‍यूज ने वायरल पोस्‍ट में मौजूद आदेश की सच्‍चाई जानने के लिए सबसे पहले रायसेन के कलेक्‍टर ऑफ‍िस के सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म को खंगाला। हमें कलेक्‍टर ऑफ‍िस के आध‍िकार‍िक फेसबुक पेज पर वायरल हो रहे आदेश का खंडन म‍िला। 18 नवंबर 2026 को जारी खंडन में ल‍िखा गया, “सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश शासन राज्य परिसीमन आयोग का पत्र दिनांक 16 नवंबर 2026 बरेली अनुभाग को नवीन जिला बरेली बनाने विषयक वायरल हो रहा है जो पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक पत्र है। इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है।”

विश्वास न्‍यूज ने जांच के दौरान ‘नईदुन‍िया’ के रायसेन संस्‍करण के अखबार को स्‍कैन क‍िया। हमें 19 नवंबर 2026 के संस्‍करण में एक खबर म‍िली। इसमें भी वायरल आदेश को फेक बताया गया है। खबर में बताया गया, “रायसेन जिले के बरेली अनुभाग को नया जिला बनाने के संबंध में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा मध्य प्रदेश शासन के राज्य परिसीमन आयोग का कथित पत्र पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर वायरल पत्र की सत्यता को खारिज किया गया है। कार्यालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस पत्र की सत्यता प्रमाणित नहीं है। यानी, बरेली को नया जिला बनाने के संबंध में राज्य परिसीमन आयोग की ओर से ऐसी कोई सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।”

अब तक की जांच में वायरल हो रहा यह पत्र फर्जी साब‍ित हुआ। ऐसे में हमें शक हुआ क‍ि पर‍िसीमन आयोग के पत्र के नाम पर वायरल किया जा रहा पत्र एआई-न‍िर्म‍ित हो सकता है इसल‍िए हमने इसे अलग-अलग एआई डिटेक्शन टूल्स से चेक किया। गूगल के ‘सिंथ आईडी’ पर इस तस्वीर को अपलोड करने पर हमें इसके ‘ओपन एआई’ से बने होने के संकेत मिले।

जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने एआई डिटेक्शन टूल ‘इमेज ड‍िटेक्‍टर’ का इस्‍तेमाल क‍िया। इस पर चेक करने पर नतीजों में बताया गया क‍ि यह पत्र 99 प्रतिशत एड‍िटेड है और इसके ल‍िए एआई की मदद ली गई है।

विश्वास न्‍यूज ने नईदुनिया, भोपाल के संपादक वीरेंद्र तिवारी से भी संपर्क क‍िया और उनके साथ वायरल आदेश को शेयर क‍िया। उन्‍होंने बताया क‍ि यह फेक है। वर्तमान में मनोज श्रीवास्तव पर‍िसीमन आयोग के अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान अध्‍यक्ष एस एन म‍िश्रा हैं।

विश्वास न्‍यूज ने मध्य प्रदेश राज्य परिसीमन आयोग के पूर्व अध्‍यक्ष मनोज श्रीवास्‍तव से भी संपर्क क‍िया, क्‍योंक‍ि यह आदेश उन्‍हीं के नाम पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मनोज श्रीवास्तव ने निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बाद, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट करते हुए बताया क‍ि यह आदेश फेक है और दो साल पहले ही वह आयोग छोड़ चुके हैं।

क्‍या है संदर्भ?

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य लोगों की सुविधा के लिए जिलों और डिवीजन की सीमाओं का फिर से न‍िर्धारण करना है। ‘आकाशवाणी न्‍यूज’ की 10 स‍ितंबर 2024 की एक खबर में बताया गया क‍ि इस आयोग को आम जनता भी अपना सुझाव दे सकती है। मध्य प्रदेश ज्योग्राफिकली देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका एरिया बड़ा है, लेकिन जिले और डिवीजन की सीमाओं की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सीमाओं का फिर से निर्धारण करने के ल‍िए इस आयोग का गठन कि‍या गया है।

पड़ताल के अंत में फर्जी पोस्‍ट करने वाले फेसबुक यूजर की जांच की गई। इस यूजर को छह हजार से ज्‍यादा लोग फॉलो करते हैं। यह अकाउंट 2019 में बनाया गया है। यूजर मध्‍य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है।

निष्‍कर्ष : विश्वास न्‍यूज की पड़ताल में मध्‍य प्रदेश के रायसेन ज‍िले के बरेली को नया ज‍िला बनाने के नाम पर वायरल हो रहा पत्र फर्जी निकला। राज्य परिसीमन आयोग की ओर से ऐसी कोई सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं दी गई है।

  • Claim Review : मध्‍य प्रदेश राज्य परिसीमन आयोग ने रायसेन ज‍िले के बरेली को अलग ज‍िला बनाने का अप्रूवल दे द‍िया है।
  • Claimed By : FB User Roop Narayan Tiwari
  • Fact Check : झूठ

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